HP Education Dept Restructuring: New Additional Director Post
ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉੱਚ (ਹਾਈ), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੀ ਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜਾ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚਤਰ ਕੋਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉੱਚਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 41 ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" -ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ।